औषधि व्यवस्था विभागले असोज महिनामा काठमाडौं उपत्यकाका १९ ओटा औषधि पसललाई निलम्बन गरेको छ। विभागले औषधि ऐन २०३५ को दफा २० को उपदफा ४(क) बमोजिम ती पसलहरूलाई ४ देखि १५ दिनसम्म निलम्बन गरेको हो।
निलम्बनमा पर्नेमा गान्धि मनोहरा कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर, नन्दकृष्ण फार्मेसी, मेड स्टार सेन्टर प्रालि, मिली मेडिकल हल एण्ड डाईग्नोष्टिक सेन्टर, लुक्सी भेट फर्मा, निकम मेडिकल हल, मेडिगोल्ड फार्मेसी छन्।
त्यसैगरी, एटोर्मा फार्मेसि, झोराली फार्मेसी, टोखा इमर्जेन्सी मेडिकल हल, विरसना गोर्खाली मेडिकल हल, सपनातिर्थ फार्मेसी, प्राकृतिक वाईपास फार्मेसी, कालिका फार्मेसी, सार्थक फार्मेसी, सुवेदी फार्मेसी, अनमोल फार्मेसी, सिद्धी फार्मेसी र खरिपाटी फार्मेसी छन्।
ऐनको दफा २० को उपदफा २०(क) मा निरीक्षकले विश्लेषण वा परीक्षण गर्दा कुनै औषधि जनसुरक्षित, असरयुक्त र गुणयुक्त भएको पाइएपनि त्यस्तो औषधि उत्पादन, बिक्री वितरण, सञ्चय, परिवहन वा निकासी पैठारी गर्ने व्यक्तिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको बर्खिलाप हुने कुनै कारबाही गरेको ठहरिएमा व्यवस्थापकले त्यस्तो औषधि जफत गरी औषधि उत्पादन, बिक्री वितरण, सञ्चय, परिवहन वा निकासी पैठारीमा नियन्त्रण गर्न वा त्यस्तो व्यक्तिको अनुज्ञापत्र वा प्रमाणपत्र वा सिफारिसपत्र छ महिनासम्मको लागि निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
विभागले असोज महिनामा गरेको अनुगमनका क्रममा त्रुटि फेला पारेपछि औषधि पसललाई निलम्बन गरेको हो।
औषधि विक्रेता तथा वितरकले आफ्नो नाम र पसल वा फार्मेसी औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता गराएर मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि सरकारलाई छलेर दर्ताविनै सञ्चालन गरिएको पाइएको छ ।
अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका यस्ता फार्मेसीले म्याद गुज्रिएकादेखि शरीरमा गम्भीर असर पार्ने औषधिसमेत खुलेआम विक्री गर्दै आएको विभागको अनुगमनमा भेटिएको छ । औषधि ऐन, २०३५ अनुसार औषधि पसलहरूले आफूलाई रीतपूर्वक विभागमा दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
औषधि ऐनअनुसार औषधिको विक्री–वितरण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो नाम र पसल वा फर्म औषधि व्यवस्था विभागमा तोकिएबमोजिमको प्रक्रिया तथा मापदण्ड पूरा गरी दर्ता गराई तोकिएको दस्तुर तिरी प्रमाणपत्र लिनुपर्ने प्रावधान छ । यसरी प्रमाणपत्र लिएको व्यक्तिले मात्र दर्ता भएको औषधि विक्री–वितरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सुरुमा पाएको दर्ता प्रमाणपत्रको अवधि २ वर्षका लागि हुन्छ । तोकिएको म्याद नाघेको ३५ दिनभित्र तोकिएको दस्तुर तिरी प्रमाणपत्रको प्रत्येक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नवीकरण नगराएको प्रमाणपत्र स्वतः रद्द हुने प्रावधान छ ।
विभिन्न समूह वा उपसमूहमा विभाजन गरिएका औषधि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनविना कसैले पनि औषधि विक्री–वितरण गर्नुहुँदैन । त्यस्तो औषधि चिकित्सकको पे्रस्क्रिप्सनबमोजिम विक्री–वितरण गर्दा फर्मासिस्ट वा फार्मेसी सहायक वा व्यवसायी आफैँले विक्री–वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘औषधि विक्री–वितरण गर्दा चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनबमोजिम फर्मासिस्ट वा व्यवसायीले गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विभागका प्रवक्ता सन्ताेष केसी भन्छन्, ‘निरीक्षणका क्रममा धेरै व्यवसायी अनुपस्थित भेटिएका छन्, यस्ता व्यवसायीलाई हामीले कारबाहीको दायरामा ल्याएका छौँ ।’
Image may be NSFW.
Clik here to view.
Image may be NSFW.
Clik here to view.
